notification menu

    नेपालमा बैंकहरुको बढ्दो निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०४६ सालमा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापन गरिएको थियो । कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने कर्जा सम्बन्धी सूचनाको अभिलेख राख्नुका साथै कर्जाका शर्तहरु उल्लंघन गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई कालोसुचीमा राख्ने कार्य समेत गर्दछ । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा विश्लेषणलाई प्रभावकारी बनाउन कर्जासम्बन्धी सूचनाको व्यवस्था र बैंकिङ प्रयोजनका लागि कालो सूची तयार गर्ने कार्यलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण भूमिका कर्जा सूचना केन्द्रले निर्वाह गरेको छ । कुनै व्यक्ति÷संस्थाहरुले प्रचलित ऐन कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकार तथा नियामक निकायहरुले जारी गरेको नीति, नियम, निर्देशिका तथा मापदण्डविपरीत कार्य गरेमा त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थालाईलाई कालो सूचीमा समावेश गर्नको लागि सम्बन्धित निकायबाट सिफारिस भई आएमा सोको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सबै प्रकृया मिलेको छ भने कालो सूचीमा सूचीकरण गर्ने कार्य गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना तथा काम कारवाही सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । 

    कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूले स्वीकृत गरेका सम्पूर्ण कर्जा÷सुविधाले ९० दिन भन्दा बढी अवधिले भाखा नाघ्न गएमा त्यस्ता कर्जा÷सुविधाको विवरण र १० लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको कर्जा रकम भएमा त्यस्ता ऋणीहरुलाई कालो सूचीमा राख्न तोकिएको अवधिभित्र कर्जा सूचना केन्द्रलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । सो बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको विवरण कै आधारमा सो केन्द्रले अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले माग गरेको कर्जा सूचना तयार गरी उपलब्ध गराउँछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको हकमा भने रु ५ लाख वा सो भन्दा बढीको कर्जा रकम भएका ऋणीहरुलाई कालो सूचीमा समावेश गर्न पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीहरुलाई भने जतीसुकै कर्जा भएपनि कालो सूचीमा राख्न सकिन्छ ।  साथै, खातामा पर्याप्त रकम नभई कसैको नाममा चेक जारी गरी उक्त चेक बाउन्स भएमा त्यस्ता ऋणी तथा व्यक्तिहरुलाई समेत कालो सूचीमा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै छ । नेपाल राष्ट्र बैकले कालो सूची सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ र नेपाल राष्ट्र बैंक कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ को विनियम ७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई हरेक वर्ष निर्देशन जारी गर्ने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को इ.प्रा. निर्देशन नं. १२÷०७९ मा कर्जा सूचना तथा कालो सूची सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरेको छ र यिनै कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरुको आधारमा यस लेखमा मैले कालो सूची सम्बन्धमा प्रकाश पार्ने प्रयास गरेको छु ।  

    कालो सूची सम्बन्धी मौजुदा व्यवस्था:

    बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ (११) मा ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थासँग लिएको कर्जा र सोमा लाग्ने ब्याज तथा हर्जाना कर्जा लेनदेन सम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित भाकाभित्र चुक्ता नगरेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडमा लेखी पठाउनु पर्नेछ व्यवस्था गरेको छ । 

    यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को इ.प्रा. निर्देशन नं. १२÷०७९ मा कालो सूची सम्बन्धी निम्न व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जसअनुसार निर्देशन नं. १२ (१) मा कर्जा सूचना सम्बन्धी, १२ (२) मा केन्द्रमा ऋणी सम्बन्धी विवरण पठाउनु पर्ने र १२ (३) मा अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना लिनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी सोही आधारमा केन्द्रले कालो सूची सम्बन्धी विवरणहरु अद्यावधिक गर्दै आएको छ भने बुंदा नं. ३ (४) मा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै पनि खाता खोल्नुपूर्व कर्जा सूचना केन्द्रको विवरण अनुसार निक्षेपकर्ता कालो सूचीमा नरहेको यकीन गरेर मात्र खाता खोल्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको हुंदा अवउपरान्त खाता खोल्दा समेत कालो सूची सम्बन्धी सूचना लिनु पर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको छ ।  

    १) उक्त निर्देशनको निर्देशन नं. १२ (४) मा कालो सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरिएको छ 

    (क) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले दश लाख रुपैया वा सोभन्दा बढीको कर्जा रकम कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्नु पर्नेछ । यस व्यवस्था अनुसार इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट जतिसुकै परिमाणको कर्जा, सापट तथा सुविधा रकम लिई नतिर्ने ऋणीहरुलाई कालो सूचीमा राख्न सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

    २) निर्देशनको निर्देशन नंं. १२ (७) मा धितो मूल्याङ्कनकर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ 

    इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले धितोको रुपमा ग्राह्य हुने सम्पत्ति मूल्याङ्कन गराउँदा धितो मूल्याङ्कनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रुपमा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यासहरु समेतका आधारमा धितोको मूल्याङ्कन गरेको यकिन गर्नुपर्ने छ र कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले त्यस्तो धितो लिलामी गर्दा धितो मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गरेको रकम पुनर्मूल्याङ्कन गर्दा दुई तिहाई भन्दा कम भएमा वा गलत स्थान÷प्रकृतिको धितोलाई सही हो भनी मूल्याङ्कन गरेमा त्यस्ता धितो मूल्याङ्कनकर्तालाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सिफारिसमा केन्द्रले कालो सूचीमा समावेश गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । 

    ३) निर्देशन नं. १२ (८) मा राहदानी जफत गर्न सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ  

    कालो सूचीमा परेका व्यक्तिहरुको नयाँ राहदानी जारी नगर्न तथा भईरहेको राहदानी जफत गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ । राहदानी जफत भएका व्यक्तिहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सम्पर्क राखी संस्थालाई मान्य हुने किसिमले आफूले लिएको कर्जा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरेमा त्यस्ता व्यक्तिहरुको जफत भएको राहदानी फिर्ता गर्न पुनः सिफारिस गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । 

    ४) निर्देशन नं. १२ (९) मा निम्न अवस्थाहरुमा कालो सूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ 

    १. कालो सूचीमा समावेश हुने अवस्थाहरु:

    इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट दश लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा÷सुविधा लिएका ऋणीहरु वा व्यक्तिलाई देहायका कुनै एक वा सबै अवस्थामा कालो सूचीमा राख्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

    (क) कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति एक वर्ष नाघेमा (कुनै ऋणीले उपयोग गरिरहेको विभिन्न कर्जा÷सुविधामध्ये कुनै एउटा मात्र कर्जाको भुक्तानी मिति नाघेमा पनि यो व्यवस्था लागु हुनेछ),

    (ख) कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, 

    (ग) सुरक्षणमा राखेको सामान÷सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, 

    (घ) ऋणी बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा,

    (ङ) प्रचलित कानुन बमोजिम ऋणी टाट पल्टेमा, 

    (च) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले ऋणी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा, 

    (छ) ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी दिएको अवस्थामा,

    (ज) गैरकोषमा आधारित सुविधा वा क्रेडिट कार्डबाट सिर्जना भएको कर्जा (Forced Loan) को हकमा कर्जा शीर्षकमा लेखांकन भएको ९० दिन नाघेमा । 

    २. कालो सूचीमा समावेश हुने अन्य अवस्थाहरु 

    (क) नक्कली चेक, ड्राप्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट/डेविट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा । त्यस्तै सोही ठगी गर्ने प्रयास गरेको विषयमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा,

    (ख) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा, 

    (ग) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थासँग लिएको कर्जा सो कर्जाको लिखतको भाखाभित्र चुक्ता नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम असुलीको कारवाही चलाउँदाको अवस्था, 

    (घ) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा अपलेखन गर्नुपर्दाको अवस्थामा ।

    (ङ) खातामा मौज्दात अपर्याप्त भएमा: कुनै व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात नभई जतिसुकै रकमको चेक जारी गरेमा वा चेक लिने व्यक्तिले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै कारणले चेक फिर्ता भएमा देहाय वमोजमको व्यवस्था गरेको छ :

    (१) एकपटक भुक्तानी नभइकन फिर्ता भएको चेकको हकमा चेक धारक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कम्तीमा दुई कार्यदिनको समय दिई सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा पुनः चेक पेश गर्न सक्नेछ । खातामा मौज्दात अपर्याप्त रहेको कारण कुनै चेकको भुक्तानी दिन नसकेमा चेकको भुक्तानी पाउनुपर्ने पक्षलाई स्पष्ट रुपमा खातामा मौज्दात अपर्याप्त भएको उल्लेख गरी लिखित रुपमा सुसूचित गर्नुपर्नेछ । 

    उदाहरण:  जस्तै कुनै व्यक्तिले बिहीबार चेक पेश ग¥यो र सो दिन खातामा पर्याप्त रकम नभएर वा अन्य कुनै कारणले चेक फिर्ता भयो भने सोको २ कार्यदिनपछि अथवा अर्को सोमबार मात्र पुनः चेक पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।  

    (२) सो म्याद पश्चात् पनि रकम भुक्तानी नभएको खण्डमा चेक धारक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले चेकको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थामा लिखित रुपमा जानकारी दिन सक्नेछ । तर, यस्तो निवेदन चेक जारी भएको मितिले ६ महिना भित्र दिइसक्नु पर्नेछ । 

    (३) खण्ड (२) बमोजिम लिखित जानकारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक जारी गर्ने त्यस्ता व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई चेकको रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक विदा बाहेक सात दिनको सूचना दिनुपर्नेछ र सो मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई उक्त चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा कालो सूचीमा सूचीकृत गर्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । 

    यसरी तोकिएको अवधिमा कालो सूची सम्बन्धी कार्य नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यसै निर्देशन बमोजिम कारबाही हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा यस विषयमा सम्बन्धित कर्मचारी अत्यन्तै चनाखो तथा जिम्मेवार हुनु पर्दछ । 

    (४) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यस्तो भुक्तानी  नहुने चेक दिएमा समेत यस खण्ड बमोजिम कालोसूचीमा राख्नुपर्नेछ । सो अनुसार नगरेमा  बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यसै निर्देशन बमोजिम कारबाही हुनेछ । 

    (५) यस खण्ड बमोजिम कालो सूचीमा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा नभएसम्म आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्ने बाहेक अन्य कुनैपनि किसिमको बैंकिङ कारोबार गर्न पाउने छैन ।

    (च) खातावालाले आपूmले जारी गरेको चेकको रकम भुक्तानी नहुँदै खाता बन्द गरेको कारणबाट कुनै चेकको भुक्तानी हुन नसकेको जानकारी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले कुनै माध्यमबाट सम्बन्धित खातावालालाई प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार जानकारी गराउनु पर्नेछ । यसरी जानकारी गराएको अवस्थामा समेत उक्त चेकको भुक्तानी हुने व्यवस्था नगरेको खण्डमा त्यस्तो चेक जारी गर्ने व्यक्ति÷फर्म÷कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरी पठाउनु पर्ने
    (छ) कुनै कारण चेक हराएको, चोरी भएको वा अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरे÷गराएको जस्ता औचित्यपूर्ण आधारमा खातावालाले चेक "Qmop Payment" गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा चेक जारी गरिसकेपछि "Qmop Payment" गरेको भएतापनि त्यस्तो चेक भुक्तानी नभएमा चेक जारी गर्ने व्यक्ति÷फर्म÷कम्पनी÷संगठित संस्थालाई समेत खण्ड (ङ) बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी कालो सूचीमा राख्नुपर्नेछ ।
    (ज)  चेकमा गलत हस्ताक्षर गरी चेक भुक्तानी नभएमा समेत कालो सूचीमा राख्न सकिनेछ: कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले जारी गरेको चेकको हस्ताक्षर नमिलेको खण्डमा बैंकले सो चेक धारकलाई चेकको हस्ताक्षर नमिलेको व्यहोरा लिखित रुपमा जानकारी गराउनु पर्ने छ र चेक जारी गर्ने व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संस्थाले चेकमा सही हस्ताक्षर नगरेमा वा चेक परिवर्तन नगरेमा धारकले पहिलो पटक चेक पेश गरेको २ कार्यदिन पश्चात चेकको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थामा लिखित रुपमा जानकारी दिन सक्नेछ । “अन्य अवस्थामा भन्दा यस अवस्थामा के फरक छ भने यदि गलत हस्ताक्षर गरी चेक जारी गरेको रहेछ भने पहिलो पटकमा नै चेक जारी गर्ने व्यक्तिलाई चेकको हस्ताक्षर नमिलेको लिखित जानकारी गराउनु पर्दछ र सो गर्दा पनि सही हस्ताक्षर गरी नदिएमा मात्र कालो सूचीमा राख्ने प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।” 
    यसरी बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक जारी गर्ने त्यस्ता व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई चेकको रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक विदा बाहेक सात दिनको सूचना दिनुपर्नेछ र सो मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा (चेक हराएको, चोरी भएको वा अनधिकृत रुपमा चेक जारी भएको लिखित निवेदन प्राप्त भएको अवस्थामा बाहेक) त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई उक्त चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा कालो सूचीमा सूचीकृत गर्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । सो अनुसार नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यसै निर्देशन बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ । 
    (झ) यो व्यवस्था नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता भई चेक जारी गरेका विदेशी नागरिक तथा विदेशी संस्था समेतलाई लागु हुनेछ ।

    ३. कालो सूचीमा समावेश हुने पक्षहरु :
    कुनै वा सबै अवस्था परी कालोसूचीमा समावेश हुने देहाय बमोजिमका ऋणी÷व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था र सम्बन्धित अन्य पक्षहरुलाई समेत कालो सूचीमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।
    (क) कर्जा÷सुविधा उपयोग गर्ने वा खातामा पर्याप्त मौज्दात नभई चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था ।
    (ख) प्रोप्राइटरसीप फर्मका प्रोप्राइटर । 
    (ग) साझेदारी फर्मका साझेदारहरु । 
    (घ) कर्जा÷सुविधाको लागि जमानत दिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था ।
    (ङ) कम्पनी÷संगठित संस्थाका सञ्चालकहरु । 
    (च) प्राइभेट वा पब्लिक कम्पनीका, 
    १) सञ्चालकहर: 
    २) पन्ध्र प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीहरु, तर, प्राइभेट वा पब्लिक कम्पनीको १५ प्रतिशतभन्दा कम सेयर लिने उक्त प्राइभेट वा पब्लिक कम्पनीका सेयरधनीहरुकोे कुनै पनि किसिमको वित्तीय स्वार्थ भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यस्ता सेयरधनीहरुलाई समेत कालोसूचीमा समावेश गर्न कुनै बाधा पुगेको मानिने छैन
    ३) सञ्चालक मनोनयन गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संगठित संस्थाहरु ।   
    (छ) कालो सूचीमा परेको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको अन्य कुनै फर्म÷कम्पनी÷संगठित संस्थामा व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा पन्ध्र प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएमा त्यस्तो फर्म÷कम्पनी÷ संगठित संस्थाको सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुख ।
    (ज) कालोसूचीमा परेको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको प्रतिनिधि अन्य कुनै गैर सरकारी फर्म÷कम्पनी÷ संगठित संस्थामा सञ्चालक भएमा त्यस्तो फर्म÷कम्पनी÷संगठित संस्था ।  
    (झ) नेपार राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरेको निर्देशन अनुसार आपसी सम्बन्ध भई एकै समूहमा परेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था ।
    (ञ) ग्राहकलाई ग्यारेन्टी दिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था ।
    (ट) ऋणीको मृत्यु भएमा निजको सम्पत्ति स्वीकार÷सकार गर्ने व्यक्तिहरुलाई ।
    ७) यसै गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (३) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ मा बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले कालो सूचीमा राखेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले त्यस्तो सूचीमा कायम रहेको अवधिभर सार्वजनिक खरिद कारबाहीमा भाग लिन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । 
    ८) यसै गरी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८० मा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखाभित्र ऋणको साँवा ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नाम नामेशी सहित कालोसूची प्रकाशन गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।  


    निर्देशन नं. १२ (११) कालो सूचीमा समावेश गर्नुपूर्व सूचना दिनु पर्ने 

    कुनै पनि ऋणी वा ऋणसँग सम्बन्धित अन्य सबै पक्षलाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कालो सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने कारणसहित कम्तीमा पैंतिस (३५) दिन अगावै सूचना दिई सोको अभिलेख राख्नु पर्नेछ । उक्त सूचना प्रदान गर्दा तोकिएको म्यादभित्र ऋणीले कर्जा चुक्ता वा नियमित नगरेमा कालो सूचीमा समावेश गरिने व्यहोरा उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । यस्तो सूचना सम्बन्धित व्यक्ति वा निजको परिवारका सदस्य वा निजको कारोबारसँग सम्बन्धित संस्थामा बुझाएमा वा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा प्रकाशित गरेमा सूचना प्राप्त भएको मानिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । 

    कालो सूचीमा रहेका संस्थापक सेयरधनीले हकप्रद सेयरमा सहभागी हुन र लाभांश लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ :
    (क) कालो सूचीमा समावेश संस्थापक सेयरधनीले यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निष्काशन हुने कुनै पनि किसिमको हकप्रद सेयरमा सहभागी हुन पाउने छैन ।  
    (ख) कालो सूचीमा समावेश संस्थापक सेयरधनीले प्राप्त गर्ने कुनै पनि किसिमको लाभांश ऋण तिर्ने प्रयोजन बाहेक अन्य किसिमले भुक्तानी लिन÷दिन पाइने छैन । 

    निर्देशन नं. १२ (१८) को ३–सेयर बिक्री तथा नामसारी सम्बन्धमा 

    कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट ऋण लिएका कुनै प्राइभेट लिमिटेड वा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरी नसकेका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिने सेयरधनीले त्यस्तो कम्पनीको आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व ऋण प्रदान गर्ने सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । यस प्रयोजनको लागि सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको स्वीकृति नलिई त्यस्तो ऋणी कम्पनीको सेयर बिक्री वा नामसारी गर्न नपाउने गरी ऋण प्रदान गर्ने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अनिवार्य रुपमा कागज गराउनु पर्नेछ । यसरी स्वीकृति नलिई ऋणी कम्पनीको सेयरधनीको सेयर नामसारी वा बिक्री गरेमा साविकका सेयरधनीलाई कालो सूचीमा राख्नु पर्नेछ ।

    निर्देशन नं. १२ (१८) दण्ड जरिवाना तथा कारवाही सम्बन्धी व्यवस्था  

    १) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले केन्द्रमा भरी पठाउनु पर्ने ऋणीहरुको विवरण र कालो सूचीमा राख्नु पर्ने ऋणीहरुको नाम तथा विवरण समयमा नै केन्द्रमा उपलब्ध नगराएमा वा त्यस्ता तथ्य लुकाएर थप कर्जा सुविधा प्रदान गरेको पाइएमा वा गलत सूचना प्रवाह गरेमा वा कालोसूचीमा समावेश भएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई कर्जा प्रवाह भएमा वा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गर्न सिफारिस नगरेमा वा यस बैंकको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा त्यस्तो व्यहोरा उल्लेख भई आएमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्था वा तिनका सम्बन्धित सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी समेतलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० बमोजिमको कारवाही गर्न सक्नेछ भन्ने कडा व्यवस्था गरेको हुँदा यस तर्फ विशेष सचेत हुनु पर्ने देखन्छ । 

    १२ (१८) ४–कालो सूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाहरुलाई प्रदान गरेको कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने 

    कालो सूचीमा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी तथा संगठित संस्थाबाट कुनै कर्जा असुली गर्न बाँकी रहेको भए त्यस्तो कर्जाका लागि शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसरी व्यवस्था नगरेको पाईएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम सम्बन्धित कार्यकारी प्रमुखलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना लगाइने छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । 

    निर्देशन नं. १२ (२०) मा कालो सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाको खाता सञ्चालन सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरेको पाइन्छ । 

    यस बैंकको निर्देशन बमोजिम कालो सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता (कल खाता समेत) खोल्न पाउने छैनन् । साथै, कालो सूचीमा रहेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको कायम रहेको खातामा रकम जम्मा गर्न बाहेक अन्य बैकिङ्ग कारोबार गर्न पाइने छैन । 
    तर, दैनिक जीवनयापनको लागि चाहिने आधारभूत आवश्यक खर्चका प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिमको रकमको हदसम्म रकम निकाल्न, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायवाट अनुदान प्रदान गरिएको अवस्थामा अनुदान रकमको हदसम्म रकम निकाल्न, नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क, दस्तुरआदि तिर्न तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरी कालो सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले ऋण तिर्ने प्रयोजनको लागि मात्र खाता सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  

    माथि उल्लिखित अवस्थामा कुनै व्यक्ति÷फर्म÷कम्पनीलाई कालो सूचीमा नाम समावेश गर्न कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडलाई सिफारिस गर्ने गरिन्छ । कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सिफारिसको आधारमा कालोसूचीमा सूचीकरण गर्ने कार्य गर्दछ । हाल कालो सूचीमा राख्ने ऋणी÷व्यक्तिहरुको संख्या डरलाग्दो रुपमा बढी रहेको छ । यो रोकिने संकेत पनि देखिएको छैन । यसरी कालो सूचीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुनुको कारण भनेको ऋणीहरुले समयमा ऋण नबुझाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री सम्बन्धी प्रकृया सुरु गर्दा, खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्दा साथै ठगीजन्य अन्य कार्य बढ्दै जाँदा कालो सूचीमा सूचीकृत हुनेहरुको संख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुन गएको देखिन्छ । 

    यसरी कालो सूचीको उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि हुँदा त्यसको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, उद्योग व्यवसाय तथा मुलुकको समग्र अर्थ व्यवस्था, अन्तराष्ट्रिय साख र विश्वसनीयता आदिमा पर्ने हुन्छ । समयमा कर्जा नबुझाएमा, खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएका चेकहरु जरी गर्दा, डिजिटल प्रविधि तथा अन्य माध्यम मार्फत ठगीजन्य कार्य गर्दाको परिणाम के हुन्छ भन्ने ज्ञान सबैमा नहुँदा पनि यो समस्या बढ्दै गभएको देखिन्छ । यसरी कालो सूचीको संख्या बढ्दै जानु देशको लागि राम्रो संकेत होइन । यसलाई न्यून गर्नको लागि नागरिक तथा राज्य समेत सचेत हुनु पर्ने हुन्छ । आफ्नो क्षमता अनुसारको कर्जा उपयोग गर्ने, समयमा कर्जाको किस्ता बुझाउने, खातामा मौज्दात पर्याप्त नभएको तथा अनावश्यक चेक जारी नगर्ने, अनेक प्रभावमा पारी अर्काको खाता प्रयोग गरी रकमान्तर लगायतका ठगीजन्य कार्य गर्नु हुदैन । कतिपयलाई यसको ज्ञान नभएर पनि कोही कसैलाई प्रमाणको रुपमा देखाउनलाई मात्र हो भनी खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएको चेक माग्ने÷जारी गर्ने गरेको र पछि सोही कारण कालो सूचीमा परेको हामीले देखेका छौं । तसर्थ ः यस्ता कार्य रोक्न राज्य तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत कस्तो अवस्थामा ऋणी/व्यक्तिहरु कालोसूचीमा पर्दछन्, त्यसका कानूनी तथा सामाजिक परिणामहरु के–के हुन सक्छन्, परिवारलाई कस्तो असर गर्दछ, कालोसूचीमा नपर्न के–कस्ता सावधानीहरु अपनाउनु पर्दछ, आफ्ना खाता, एटिएम कार्ड, पिन÷पासवर्ड लगायतका बैंकिङ औजारहरु कसरी सुरक्षित राख्ने आदि विषयहरुमा रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, बेव साइट, आदि मार्फत वित्तीय साक्षरता र जनचेतना बढाउन सकेमा कालो सूचीको संख्या न्यूनीकरण गर्न अवश्य सकिने थियो । 
       
    मैले कर्जा डिफल्ट वा चेक अनादरको कारण कालो सूची सम्बन्धी विवादमा श्री सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मितिमा गरेका निम्न फैसला÷नजिरहरुलाई सन्दर्भ सामग्री (च्भाभचभलअभ तययकि) को रुपमा राखेको छु ।