दुषित धितो बदर, दुषित लिलाम बदर र जालसाजी

शिर्षकमा उल्लेख भएको “दुषित धितो बदर, दुषित लिलाम बदर र जालसाजी “ भन्ने वाक्यांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत माथिल्लो तहका व्यवस्थापन र कर्जा असुली विभाग तथा अझ बढी कानून विभागको लागि दैनिक प्रयोगको शब्दावली भईसकेको छ । बैंक तथा वित्तीयसंस्थाहरूले प्रबाह गरेको कर्जा ऋणीले तोकिएको समयमा ऋण कर्जा चुक्ता भुक्तान नगरेपश्चात बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो लेना रकम असुल उपर गर्ने उद्देश्यले धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलाम विक्री गर्ने वा लिलाम बिक्री नभए बैंकले आफ्नो नाममा सकार गर्ने गरेका छन् । उक्त कार्यको विरूद्ध ऋणीले अदालतमा यस प्रकारको मुद्दा दायर गर्ने प्रबृत्ति बढ्दो छ । धितो बदर वा लिलाम बदर मात्रको मुद्दा दायर गर्दा सम्पन्न भएको कार्य फिरादी ९ मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिलाई के (कति कारणले थाहा भएन भन्ने अदालतबाट आउन सक्ने सम्भाव्य प्रश्नको सामना तथा उत्तरका लागि बदरको मुद्दा सँगसँगै दायर हुने अर्को मुद्दा हो जालसाजी । यस प्रकारका अधिकांश मुद्दाहरू फिरादीका एकाघर सगोलका अन्य अंशियार वा जग्गा बिक्री कर्ताले गर्ने गरेको पाइन्छ । जसबाट फिरादीले बैंकलाई सम्पत्ति धितो राख्दा वा लिलामी गर्दा जालसाजी भएको व्यहोरा अधिकांश मुद्दाका अङ्ग नै भाईसकेका छन् । हालको पत्रपत्रिकाको अधिकांश पृष्ठ कर्जा चुक्ता भुक्तान गर्ने ३५ दिने सूचना देखि लिलाम विक्रीको १५ दिने, ७ दिने सूचनाले भरिएको यथार्थले यस प्रकारका मुद्दा अझ बढेर जाने संकेत देखाएको छ । यिनै विषयको सन्दर्भमा यस लेखमा बैंकको ऋण असुली कार्य, यसका कानूनी प्रावधान र प्रकृया, यस विषयमा स्थापित नजीर जस्ता विषयहरू समेटिएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमित कार्यः 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमित कार्य भनेको नै निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानी हो।बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सोही कार्य गर्न लागि पब्लिक लिमिटेडको रूपमा दर्ता भएर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त गरेका हुन्छन।यी संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा न्युनतम ३० प्रतिशत शेयर आम जनताका लागि निष्काशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा रहेको छ । यस ऐनको अन्तरनिहित उद्देश्य भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रति आम जनताको विश्वास कायम होस भन्ने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भनेको देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सुसंगठित संस्था भएकाले यस संयन्त्र प्रति नागरिकको विश्वास कायम भएमा मात्र देशव्यापी पुँजी परिचालन सम्भव हुने तथा पुँजी पलायन कम गर्न सकिने यथार्थ आम बुझाईरहेको छ । त्यसैले बजारमा छरिएर रहेका पुँजीलाई बैंकको माध्यमबाट संकलित गरी पुनः बजारमा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका नियमित कार्य हुन ।

निक्षेप संकलनका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेवाग्राहीलाई आकर्षक व्याजदरका साथै अन्य सामान्य सुविधाहरू सहित आकर्षित गरिरहेका हुन्छन ।यसप्रकारले बजारबाट संकलित निक्षेपको तोकिएको व्याजदर भुक्तानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सोही पुँजी आधार दरमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशनको अधीनमा रही प्रिमियम दर थप गरेर कर्जाको रूपमा बजारमा प्रबाह गर्ने गरेका हुन्छन । अनुमति प्राप्त वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सोही कार्य नै प्रमुख तथा नियमित कार्यको रूपमा रहेको हुन्छ।बैंकहरूको वित्तीय विवरण अवलोकन गर्ने हो भने आम्दानीको महलमा सबैभन्दा ठुलो आम्दानी व्याज आम्दानी रहेको हुन्छ भने खर्च महलमा पनि सबैभन्दा ठुलो खर्च व्याज खर्च रहेको हुन्छ । यसरी कर्जा लगानी वापत् प्राप्त गरेको व्याज आम्दानीबाट निक्षेप संकलनका लागि भुक्तान गरेको व्याजको अन्तरमा बैंकको अन्य सञ्चालन खर्च र नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गरिदिएको अन्य व्यवस्थाहरू कायम गरेपश्चात मात्र संस्थाहरूको खुद नाफाको गणना गर्ने गरिएको हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुलीको कार्यः

बजारबाट संकलित निक्षेप पुनः बजारमा लगानी गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको सुरक्षण वापत् धितो सम्पत्ति सुरक्षणमा लिई कर्जा प्रबाह गर्ने कार्य गर्दछन । यद्दपि कतिपय कर्जा लगानीमा विभिन्न कारणले ऋणीले कर्जाको नियमित साँवा व्याज भुक्तानी गर्न असमर्थ भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रचलित ऐन बमोजिम कर्जा असुलीको प्रयास गर्ने गर्दछन।जसमा ऋणीलाई कर्जा चुक्ता भुक्तानीका लागि मनासिव माफिकको समय प्रदान गरिएको हुन्छ । कर्जा असुली कार्यका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुली मार्ग निर्देशन (Loan Recovery Guideline) तय गरी लागु गरेका हुन्छन । सोही कार्यविधी अनुरूप ऋणीलाई पन्ध्र दिने,सात दिने ताकेता पत्र पत्राचार गरिएको हुन्छ भने सो गर्दा समेत कर्जा नियमित हुन नसकेमा कर्जा चुक्ता भुक्तान गर्ने सम्बन्धमा पैंतीस दिने सार्वजानिक सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्ने गरिन्छ।ऋणीलाई यथेष्ट समय प्रदान गरेपश्चात समेत ऋणीले कर्जा नियमित नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी कर्जा असुल उपर गर्न सक्दछन । धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गर्दा कुनै पनि बोलपत्र प्राप्त हुन नसकेमा पुनः सूचना प्रकाशित गर्ने र सो गर्दा समेत बोलपत्र प्राप्त हुन नसकेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितोमा रहेको सम्पत्ति गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिको रूपमा सकार गर्दछन । यी सम्पूर्ण कर्जा असुलीका कार्यहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऐनबाट नै निर्देशित गरिएको हुन्छ । सो सम्बन्धमा वैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन हाल २०७९ को निर्देशन नं । २ र ०७९ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको कर्जा असुली मार्ग निर्देशन (Loan Recovery Guideline) बमोजिम गरिएको हुन्छ । यसरी कानून बमोजिम गरिएको कर्जा असुलीको कार्यमा धितो लिलाम बिक्री तथा सकार पश्चात पनि कर्जा असुल उपर नभएमा असुल उपर हुन बाँकी रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपलेखन गरी वा नगरी ऋण असुली न्यायाधिकरणमा ४ वर्ष भित्र निवेदन दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ जसको विषयमा यस लेखमा उल्लेख गरिएको छैन ।

दुषित धितो बदर,दुषित लिलाम बदर तथा जालसाजी

माथि शिर्षक खण्डमा उल्लेख भए बमोजिम जव जव बैंकले कर्जा नियमित गराउन वा कर्जा असुलीको कानूनी कारबाही प्रारम्भ गर्न शुरू गर्दछ त्यसपश्चात पनि ऋणीले कर्जा नियमित गर्न नसकेमा धितो सुरक्षणमा रहेको सम्पत्तिको श्रोत अनुसार बिक्रीकर्ता वा ऋणीको अंशियारबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोमा राखी प्रबाह गरेको कर्जाका विरूद्ध धितो बदर तथा लिलाम बिक्री वा सकार भएका विषयमा लिलाम बदररसकार बदर को मुद्दा दायर गर्ने प्रचलन अत्याधिक रूपमा बृद्घि भएर गएको छ।यस प्रकारका मुद्दामा फिरादीले ऋणीलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गर्ने अधिकांश मुद्दाका सन्दर्भमा मेरो समेत अंश लाग्ने सम्पत्ति, म अंशियारलाई थाहा नदिई मेरो अंश प्राप्त गर्ने कानूनी अधिकारलाई कुण्ठित गरी मेरो मन्जुरी बिना धितो राखिएकोरलिलाम बिक्री भएको वा सकार भएको सम्पत्ति दुषित भएकोले उक्त दुषित धितो, लिलाम बिक्री वा लिलाम सकार बदर गरी पाउँ भन्ने जिकीर रहेको हुन्छ भने अर्को तर्फ उक्त कार्य जालसाजी पुर्ण भएको भनी एक देवानी र एक फौजदारी प्रकृतिको दुईवटा मुद्दा दायर भएको हुन्छ । यस मुद्दाको अन्तर्यमा ऋणीको अन्तरनिहित उद्देश्य बैंकको कर्जा असुलीको प्रकृयालाई केही समय पर धकेल्ने मात्र रहेको हुन्छ।किनकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुगमन तथा निगरानी नेपाल राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म तथा नियमित रूपमा गर्ने हुनाले अधिकांश रूपमा बैंकहरूले कानूनको अधिकतम अनुपालना गर्ने गरेका हुन्छन र कमसल वा कच्चा ठहर हुने गरी लिखत तथा अन्य कार्यहरू हुने सम्भावना न्युन हुन्छ । 

अदालतमा यस प्रकारको मुद्दा के कति रहेका छन् भनी संख्या यकिन गर्न तथ्याङ्क प्राप्त गर्न कठिन भए पनि हालका दिनहरूमा प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाको मिहिन विष्लेशण गर्ने हो भने यस प्रकारको मुद्दाको चाप आगामी दिनमा अझ धेरै पर्न जाने अनुमान गर्न सकिन्छ।उदाहरणका लागि दैनिक प्रकाशित समाचारहरूको बैंक सम्बन्धी सम्प्रेषण भएका समाचारहरूको संकलन गरी विश्लेषण गर्दा ४८ पृष्ठ भएता पनि त्यसमध्ये पहिलो पृष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी केही सामान्य समाचार थिए भने बाँकी ४७ पृष्ठमा सयौं सूचनाहरू कर्जा चुक्ता भुक्तान गर्ने सम्बन्धी ३५ दिने देखि लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचनाहरू रहेको पाईएको थियो र यसको मात्रा बढ्ने क्रममा रहेको छ।यी सूचनाहरू भनेका भोलीका दिनमा अदालतमा दायर हुने निषेधाज्ञा, उत्प्रेषण, परमादेश तथा दुषित धितो बदर, लिलाम बदर, जालसाजीका मुद्दाका प्रारम्भिक रूप हुन ।

दुषित के होरु के होर्इनरु 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमित कार्य गर्दा कानून बमोजिम कर्जाको सुरक्षण वापत् धितोमा लिएको सम्पत्ति दुषित हुन्छ कि हुदैनरु मुलुकी देवानी संहिता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको अधीनमा रही धितो सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम धितो सुरक्षण लिएको,ऋणीले कर्जा चुक्ता भुक्तानी नगरेपश्चात धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री लगायतका कार्यको लिखत दुषित हुन्छ कि हुँदैनरु फिरादमा दुषित उल्लेख गरे मात्र पुग्ने हो भने प्रचलित कानूनको यो कमजोरी हो कि सबल पक्ष होरुफिरादमा दुषित उल्लेख गर्न कुनै मापदण्ड तय गर्नुपनर्ने हो कि होर्इनरु यी यावत् प्रश्न आजका दिनमा न्यायालय तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग अपेक्षित छन्।यसमा मनन गर्नु पर्ने कुरा के छ भने लिखत र दुषित लिखत फरक हो र यसको हदम्यादका सन्दर्भमा ठूलो भुमिका रहेको हुन्छ।

लिखतका सन्दर्भमा लिखत भन्नाले कानून बमोजिमकै लिखत हो र सो लिखत कानून बमोजिमकै भएता पनि उक्त लिखतका कारण यदि कसैलार्इ मर्का पर्छ भने मर्का पर्ने पक्षले नालिस गर्नको लागि मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ४७३ को उपदफा १ मा कारबाही मितिले १ वर्ष र उपदफा २ मा यदि अर्को र्इलाकाको कार्यालयबाट लिखत पारित भएकोमा सम्बन्धित कार्यालयबाट त्यस्तो लिखतको प्रति प्राप्त भएको मितिले एक वर्ष सम्म नालिस गर्न सकिने छ भनी ऐनमा हदम्यादको व्यवस्था रहेको छ।तर जब लिखत दुषित हुन्छ भने दुषित लिखतको विषयमा हदम्याद लाग्दैन, वा दुषित लिखत जहिल्यै पनि दुषित ठहरेमा बदर हुन्छ।यसमा हदम्याद लागु नहुने भएको कारणले नै प्रायः मुद्दाहरू लिखत बदरको अघि दुषित थपेर दायर हुने गरेका छन्।अदालतले दुषित लिखत हो भने दुषित लिखत तयार गर्ने कर्तालार्इ सो विरूद्घ मुद्दा दर्ता किन नगरेको भन्ने प्रश्नको सहज उत्तरका लागि दुषित सँगसँगै जालसाजी मुद्दा आउने गरेका छन्।

यसरी भए गरेका लिखत दुषित हुन् वा होर्इनन् भनी दुषितको स्पष्ट परिभाषा ऐनमा रहेको पार्इदैन।सर्बोच्च अदालतको एक नजीरमा भने दुषित लिखत तथा हदम्याद सम्बन्धी उल्लेख भएको छ।नजीरमा भनिएको छ “उक्त लिखत बदर मुद्दाको निर्णयमा पुर्ण र्इजलासबाट थप भनिएको छ(छलकपट,जालसाज,कृतिम आधार, नक्कली प्रमाण, आपसी मिलेमतो र सार्वजानिक सम्पत्ति कव्जा जस्ता माध्यमबाट भएका दर्ताबाट कसैको हकभोग नहोस भन्ने नै दुषित दर्ताको मुल मर्म हो। बिना श्रोत,बिना आधार र श्रोत लिखत वा प्रमाणको प्रतिकुल हुन पुगेका दर्तालार्इ दुषित दर्ताकै दर्जामा राख्नुपर्ने हुन्छ”।  त्यस्तै हदम्यादको सम्बन्धमा भनिएको छ, “यस्ता कार्यले समयसीमाका कारणले मान्यता पाउने स्थिति नरहोस भनेर नै दुषित दर्ता बदर गराउन हदम्याद नलाग्ने सिद्धान्त कायम भएको हो”।  यस प्रकारका नजीरका आधारमा बैंक तथा ऋणीलार्इ प्रतिवादी ठहर गरी धितो तथा लिलाम बिक्री र लिलाम सकारका विषयमा जालसाज र दुषित धितो बदरको मुद्दा आउने गरेको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्था र न्यायालयबाट अपेक्षाः 

यसरी दिनानुदिन बृद्घि भर्इरहेको जालसाज तथा  दुषित लिखत९ धितो,लिलाम बिक्री,सकार० तथा उत्प्रेषण र परमादेश लगायतको रिट निवेदनका बाढीको मुहान थुन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीको एकाघरसगोलका सबै सदस्यहरूको जमानी लिखत लिर्इ मात्र कर्जा प्रबाह गर्न आवश्यक छ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रबाह गर्ने क्रममा ऋणीको धितोसँग सम्बन्धित बिषयलार्इ गम्भीर्यता पूर्वक हेर्न जरूरी छ।जस्तो कि धितो सुरक्षण लिर्इने सम्पत्तिको श्रोत जग्गा धनी पुर्जामा उल्लेख भए बमोजिम नालिस गर्न सक्ने वा नसक्ने जस्ता कानूनका प्राविधिक तथ्यहरूको विश्लेषण पश्चातमात्र कर्जा प्रबाह गरेमा बैंकको कर्जाको गुणस्तर समेत बृद्घि भर्इ र यस प्रकारका मुद्दाहरू कम गर्न महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह हुने हुन्छ। कर्जा लगानी गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको मात्रा बढाउने ध्याउन्नमा कतिपय विषयमा छुट वा सहुलियत दिर्इ कर्जा प्रबाह गर्ने क्रममा यस प्रकारका बदरका मुद्दा आउने गरेका छन।यी मुद्दाहरू प्रायः ऋणीको सल्लाह वा ऋणीलार्इ मात्र सहुलियत हुने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीको कार्य प्रभावित हुने भएकोले मुद्दाको रोहमा हुने आदेशहरूको लाभग्राही ऋणी हुने गर्दछन। किनकी बैंकको लिलामीका कार्यहरू रोक्का गर्न तत्कालका लागि अदालतका आदेश सहयोगी हुने हुनाले जानाजन अदालतलार्इ गुम्राहमा राख्ने नियत ऋणी तथा फिरादीको रहेको हुन्छ तर यी मुद्दाहरू फैसला हुने क्रममा अत्याधिक रूपमा धितोमा रहेको सम्पत्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलाम बिक्री गरी लिन वा सकार गर्न पाउने नै ठहर हुने गरेको छ भने रीतपूर्वक गरेका कार्य जालसाजी भन्न नमिल्ने भनी जालसाजीको मुद्दा समेत निरूपण हुने गरेका छन्।यसरी लगभग परिणाम समेत निश्चित भएको मुद्दाहरूले अदालतले अदालतको महत्वपूर्ण समय खर्चिनु परिरहेको अहिलेको बिद्यमान यथार्थ हो। तर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको स्थितिमा बैंकको कर्जा असुलीको कार्य प्रभावित भर्इ कर्जा समयमा उठ्न नसक्ने हुन्छ र त्यसले बैंकको वित्तीय परिसूचकमा नकारात्मक असर पर्न गर्इ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ख्यातिमा असर पर्न जान्छ।कर्जा लगानीको समयमा छुट तथा सहुलियत दिर्इ एकाघर सगोलका व्यक्ति तथा अंशियारको मन्जुरीनामा वा जमानत नलिएकै कारण ती एकाघर सगोलका अन्य व्यक्तिलार्इ हकदैया कायम हुने हुनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्दाका बखत नै सुझबुझ पूर्वक लगानी गरेमा यी मुद्दा मुहानमा नै रोकिन सक्ने सम्भावना रहेको छ।

त्यस्तै अदालतबाट आगामी दिनमा अदालतमा यस प्रकारको मुद्दाको चापमा कमी गरार्इ यस प्रकारका मुद्दामा समानरूपको न्याय निरोपण गर्न समेत एक मापदण्ड तय गर्नुपर्ने देखिएको छ।कार्यविधि दृष्टिकोणले उच्च अदालतमा दायर उत्प्रेषण,परमादेश तथा अन्य अन्तरकालीन, अन्तरिम आदेश प्राप्त गर्नका लागि पेश हुने रिट निवेदनका सन्दर्भमा माग बमोजिमको आदेश दिनुको गाम्भिर्यता अध्ययन गरेर मात्र जारी गर्ने नगर्ने निर्णय गरेमा यस प्रकारका मुद्दाको चाप कम हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।त्यस्तै अदालतले यस प्रकारका सम्भावित मुद्दाहरूलार्इ सम्बोधन गर्न दुषित के हो के होर्इन भनेर प्रष्ट व्याख्या गरी दुषित शब्दको आड लिन मिल्ने र नमिल्ने आधार तय गरिदिएमा यी दुषित धितो बदर तथा लिलाम बदरका मुद्दाको सही सम्बोधन भर्इ अदालतको अमुल्य समयको उच्चतम प्रयोग हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।

- अधिवक्ता रमाकान्तमणि नेपाल

कानून तथा शेयर बिभाग

कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड